महाकाली अस्पतालमा टिकट शुल्क दोब्बर, सेवाग्राही मारमा

२०८३ श्रावण २० बुधबार ०७:४६:०० मा प्रकाशित

कञ्चनपुर। महाकाली प्रादेशिक अस्पतालले टिकटमै दोब्बर शुल्क बढाएको छ। गत आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को जेठ महिनादेखि आकस्मिक र ओपिडी टिकटमा दोब्बर शुल्क लिन थालेको बिरामीले गुनासो गरेका हुन्।

विगतमा ओपिडीतर्फ २५ रुपैयाँ र आकस्मिकतर्फ ५० रुपैयाँ टिकट शुल्क भए पनि अहिले बढाएर ओपिडीतर्फ ५० र आकस्मिकतर्फ १ सय रुपैयाँ पु-याएको हो। सेवाग्राही रतनराम लुहारले गत वर्ष ०८२ मा ओपिडी र आकस्मिक दुवैतर्फ २५-५० रुपैयाँ टिकट शुल्क भए पनि अहिले ०८३ मा आएर दोब्बर बढाएपछि आफूहरू मारमा परेको बताए।

‘हुन त यो रकम न्यून नै हो, तर टिकटमै दोब्बरले वृद्धि गरे पनि अन्य भित्रका प्राविधिकसहितका सेवा औषधिमा पनि कतै वृद्धि गरेको त छैन भनेर हामीलाई आशंका उब्जाएको छ,’ उनले भने। अर्की सेवाग्राही गीतादेवी जोशीले गत वर्षसम्म वृद्धि नभएको टिकट शुल्क नयाँ समिति आएपछि वृद्धि गरेर आफूहरूजस्ता गरिबमाथि अन्याय गरेको दुःखेसो पोखिन्।

‘अस्पतालमा थुप्रै समस्या होलान्, तर हामीजस्ता सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्ने बिरामीलाई मारमा पार्नुभएन नि,’ उनले भनिन्, ‘वृद्धि गरिएको शुल्क अनुरूप हामीलाई सेवा दिनुपर्छ।’ अस्पतालले भने टिकट शुल्क गत जेठदेखि नै लागू भएकाले साउनमा आएर गुनासो गर्नु असान्दर्भिक भएको जनाएको छ।

व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष महेश पन्तले टीकापुर र सेती प्रादेशिक अस्पतालको शुल्क संरचनाअनुसार शुल्क समायोजन गरिएको बताए। अध्यक्ष पन्तले मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर टीकापुर र सेतीकै शुल्क बराबर पु-याएको बताए।

‘अस्पताल घाटामा चलिरहेकाले विभिन्न सेवाको शुल्क बढाउने प्रस्ताव आएका थिए,’ अध्यक्ष पन्तले भने, ‘तर गरिबका लागि सहुलियत कटौती गरेका छैनौँ। टिकट काट्नसमेत नसक्ने विपन्न सेवाग्राहीलाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क सेवा दिँदै आएका छौँ।’

वार्षिक डेढ करोड घाटामा अस्पताल सञ्चालन भइरहेको बताउँदै उनले अस्पताल सुधारका लागि सबै पक्षबाट सहयोग, सदभाव, समन्वय आवश्यक रहेको बताए। महाकाली प्रादेशिक अस्पताल व्यवस्थापन समितिका सदस्य इन्द्रसिंह साउँदले टिकट वृद्धिका लागि बैठकमा आएको प्रस्ताव आफूले स्वीकार नगरेको दाबी गर्दै पछि अन्ततः वृद्धि गरिएको बताए।

‘टिकट शुल्क वृद्धिको प्रस्ताव बैठकमा आयो, मैले र जिल्ला समन्वय समिति कञ्चनपुरका प्रमुख दुर्गादत्त बोहराज्यूले अहिलेको परिस्थितिमा प्रदेश सरकारबाट बढीभन्दा बढी जनतालाई सुविधा दिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राख्यौँ, हाम्रो प्रस्तावमा सुनुवाइ नै भएन, टिकट वृद्धिको निर्णय भएपछि त्यसको जस-अपजस हामीले पनि लिनुपर्छ,’ उनले भने।