स्थानीय तहको निर्वाचन दलीय की गैरदलीय ?

अहिले गाउँ बस्ति र सहरमा बहस छलफल चर्चाको बिषय बनेको छ। स्थानीय तहमा पार्टीको झन्डा होइन, जनताको एजेन्डा चाहियो। पार्टीको आदेश होइन, जनताको आवाज चाहियो। राजनीतिक आग्रह पुर्वाग्रह र गुटबन्दी होइन, दिगो विकास, सुशासन र स्थिरता चाहियो! स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो।

यसको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय बिकासका पुर्वाधार, सडक बनाउनु, शिक्षा र स्वास्थ्य सुधार्नु, खानेपानी, सिचाइ पु-याउनु, आधारभुत आवश्यकताका साथै रोजगारी सिर्जना गर्नु र जनताको दैनिक जीवनका समस्या समाधान गर्नु हो।

तर हाम्रो स्थानीय राजनीतिमा अपवाद बाहेक विकासभन्दा पार्टीगत स्वार्थ, जनताको आवश्यकताभन्दा गुटगत भागबन्डा र योग्यताभन्दा राजनीतिक पहुँच हाबी हुने समस्या देखिँदै आएको छ। प्रश्न उठ्छ– स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीको टिकट पाउनु नै योग्यताको प्रमाण हो?

के कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नभएकै कारण सक्षम, इमानदार र विकासको स्पष्ट दृष्टिकोण भएको व्यक्तिले नेतृत्व गर्ने अवसर नपाउने? विश्वका विभिन्न देशमा स्थानीय निर्वाचनका फरक-फरक अभ्यास छन्।

अमेरिका, भारत र क्यानडाका धेरै स्थानीय तहमा गैरदलीय निर्वाचन हुन्छ भने बेलायत, जर्मनी र दक्षिण अफ्रिकाजस्ता देशमा दलीय प्रतिस्पर्धाको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। अर्थात्, धेरै देशहरुमा मिश्रित पनि रहेको छ र  स्थानीय निर्वाचनका लागि एउटै मोडेल सबै देशमा लागू भएको छैन। नेपालले पनि अब यो विषयमा गम्भीर राष्ट्रिय बहस गर्नुपर्छ।

गैरदलीय निर्वाचन किन?
– उम्मेदवारको योग्यता, क्षमता र इमानदारीलाई प्राथमिकता दिन।
– पार्टीगत गुटबन्दी र स्थानीय राजनीतिक विभाजन घटाउन।
– विकासका योजना दलगत स्वार्थभन्दा जनताको आवश्यकताका आधारमा छनोट गर्न।

– सक्षम र लोकप्रिय व्यक्तिलाई पार्टीको टिकटबिना पनि नेतृत्वमा पुग्ने अवसर दिन।
– जनप्रतिनिधिलाई पार्टीभन्दा जनताप्रति बढी उत्तरदायी बनाउन।

तर गैरदलीय निर्वाचन हुँदैमा सबै समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने होइन। पैसा, व्यक्तिगत प्रभाव र अपारदर्शिताले त्यहाँ पनि ठाउँ पाउन सक्छन्। त्यसैले चुनावी खर्चमा कडाइ, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था, भ्रष्टाचारमाथि निष्पक्ष कारबाही र जनप्रतिनिधिको नियमित मूल्यांकन अनिवार्य हुनुपर्छ।

हाम्रो उद्देश्य पार्टीलाई कमजोर बनाउनु होइन, स्थानीय सरकारलाई जनताप्रति बलियो र उत्तरदायी बनाउनु हो। राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय नीति, विचार र राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा सक्रिय रहून्।

तर स्थानीय तहमा कसले राम्रो काम गर्न सक्छ, कसले जनताको समस्या बुझ्छ र कसले इमानदारीपूर्वक विकास गर्न सक्छ भन्ने विषयलाई प्राथमिकता दिन सकिँदैन र? अब नागरिकले निर्णय गर्ने बेला आएको छ– हामीलाई पार्टीको प्रतिनिधि मात्र चाहिएको हो कि जनताको वास्तविक प्रतिनिधि?

स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय बनाउने विकल्पमाथि गम्भीर बहस र अध्ययन हुनुपर्छ। निर्णय भने प्रमाण, व्यावहारिकता र जनताको हितका आधारमा गरिनुपर्छ। (लेखक चन्द नेकपा एमालेका नेता तथा बेदकोट नगरपालिकाका निवर्तमान नगर प्रमुख हुन्।)