सार्वजनिक तथा स्थानीय तहका कर्मचारीहरू राज्य संयन्त्रका संयमी र सेवाप्रदायक प्रशासनिक निकायका अंग मात्र नभई समाजका सचेत, शिक्षित र जिम्मेवार नागरिक पनि हुन्। निजामती तथा सार्वजनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूले एकातिर आफ्नो पदीय जिम्मेवारी, कार्यविवरण र प्रशासनिक कर्तव्य निष्ठापूर्वक पालना गर्नुपर्छ भने अर्कोतिर सामाजिक भलाई, मानवीय सेवा र समुदायको समग्र विकासमा योगदान पुर्याउनुपर्ने नैतिक तथा नागरिक दायित्व पनि बोकेका हुन्छन्।

सार्वजनिक सेवाको दायित्व र सामुदायिक कल्याणबिच सन्तुलन कायम गर्नु लोककल्याणकारी राज्यको व्यवस्थापनका लागि रणनीतिक रूपमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। कार्यालय समय बाहेकको समयमा सामाजिक कल्याण, खेलकुद, साहित्य, कला तथा सामुदायिक विकासका कार्यमा जोडिनुले कर्मचारी र स्थानीय समुदायबिचको दूरी घटाउनुका साथै प्रशासनिक कार्यप्रणालीप्रति जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

संवैधानिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा, नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (ध) ले प्रत्येक नागरिकलाई ‘संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता’ मौलिक अधिकारका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। यसका साथै संविधानको धारा ४८ ले प्रत्येक नागरिकका नागरिक कर्तव्यहरू निर्दिष्ट गरेको छ।

राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू समाजका सु-सूचित र विज्ञ सदस्य भएका नाताले उनीहरूसँग रहेको ज्ञान, सीप, क्षमता र अनुभवलाई खेलकुद, साहित्य, कला, संस्कृति, शिक्षा, वातावरण संरक्षण तथा मानव कल्याणका क्षेत्रमा प्रवाह गर्नु संविधान प्रदत्त नागरिक कर्तव्यको दायराभित्रै पर्दछ।

कर्मचारीको औपचारिक सरकारी भूमिकाले कानूनको कार्यान्वयन, सुशासन र सेवा प्रवाहलाई सुनिश्चित गर्दछ भने उनीहरूको गैर-औपचारिक नागरिक पहिचानले स्थानीय तहमा सकारात्मक सामाजिक रूपान्तरण (ऋयmmगलष्तथ ऋजबलनझबपष्लन) को नेतृत्व गर्छ।

यसरी सरकारी दायित्व र नागरिक सहभागिताको सन्तुलित संयोजनले सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी र जीवन्त बनाउँछ। कर्मचारीहरूको यस्तो सामाजिक सहभागिता र नागरिक दायित्वलाई नियमित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्न औपचारिक कानूनी ढाँचाको प्रबन्ध गरिएको छ।

प्रशासनिक संयन्त्रमा अनुशासन, निष्पक्षता र कार्यदक्षता कायम राख्दै कर्मचारीहरूलाई सामाजिक कार्यमा योगदान पुर्‍याउन सक्षम बनाउनका लागि स्पष्ट वैधानिक प्रावधान र कानूनी सुविधाहरू (क्तबतगतयचथ भ्हझउतष्यलक) को आवश्यकता पर्दछ। वैधानिक स्पष्टता बिना कर्मचारीको सामाजिक संलग्नताले स्वार्थको द्वन्द्व (ऋयलाष्अित या क्ष्लतभचभकत) वा पदीय आचरणको उल्लंघन गराउन सक्ने जोखिम रहन्छ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ४९ (क) ले कर्मचारीहरूलाई अन्य नोकरी वा आर्थिक लाभ हुने सेवा गर्न सर्वसामान्य प्रतिबन्ध लगाएको भएतापनि निष्पक्ष सामाजिक र मानवीय सेवाका लागि स्पष्ट सुविधाहरू प्रदान गरेको छ। ऐनको दफा ४९ (क)को उपदफा (२) को खण्ड (छ) बमोजिम ‘कार्यालयको काममा बाधा नपुग्ने गरी मानव कल्याण, परोपकार वा सामाजिक भलाईका लागि सेवा पुर्याउने कार्य गर्न’ बाधा नपुग्ने स्पष्ट कानूनी छूट दिइएको छ।

यसै गरी, सोही ऐनको दफा ४९ (क) को उपदफा (२) को खण्ड (ज) ले ‘आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा नलिने, कार्यालयको काममा बाधा नपुर्याउने र नेपाल सरकारको अहित नहुने गरी आफ्नो पेशागत संगठन वा अन्य कुनै सामाजिक संस्थामा आबद्ध हुन’ सकिने वैधानिक अधिकार प्रदान गरेको छ।

सोही खण्डको स्पष्टीकरण अनुसार ‘सामाजिक संस्था’ भन्नाले सामाजिक आवश्यकता पूरा गर्ने सिलसिलामा परम्परादेखि समुदायमा आधारित भई समाजमा क्रियाशील रहेका सामाजिक संघसंस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका साहित्य, कला, संस्कृति, खेलकुद, संगीत, विज्ञान, धर्म वा यस्तै अन्य कुनै विधा वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्थालाई समेत जनाउँछ।

यसका अतिरिक्त, निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम २४ को खण्ड (ख) र (ग)ले पनि कर्मचारीले कार्यालय समय बाहेकको समयमा आर्थिक लाभ नलिनुपर्ने शर्तमा गैर–राजनीतिक सामाजिक, साहित्यिक वा खेलकुद सम्बन्धी संघ-संस्थामा योगदान पुर्याउन सक्ने आचरण सम्बन्धी दायरा स्पष्ट पारेको छ।

संघीय कानूनी सिद्धान्तसँग सामञ्जस्य कायम गर्दै प्रादेशिक र स्थानीय सेवामा सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा ऐन, २०८१ को दफा ८१ को उपदफा (३) को खण्ड (छ) ले स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई समेत कार्यालयको कामकाजमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गैर-आर्थिक, परोपकारी र गैर-राजनीतिक सामाजिक संस्थाहरूमा आबद्ध भई सेवा पुर्याउने अधिकार प्रदान गरेको छ। यस सम्बद्ध कानूनी व्यबस्थाहरुलाई यसरी तालिकाबद्ध गर्न सकिन्छ।

सार्वजनिक सेवाप्रतिको जनविश्वास कर्मचारीको निष्पक्षता, इमान्दारी, कार्यदक्षता र कानूनी सीमाप्रतिको प्रतिबद्धतामा अडिएको हुन्छ। सामाजिक संस्था वा क्लबहरूमा योगदान पुर्‍याउँदा कर्मचारीहरूले निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा सम्बद्ध नियमावलीहरूले तोकेका देहायका ४ मुख्य कानूनी सीमाहरू अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्छ।

ऐनको दफा ४६ बमोजिम सरकारी कर्तव्य पालना गर्दा जानकारीमा आएका गोप्य वा कानूनद्वारा निषेधित कागजात, निर्णय तथा सूचनाहरू गैरसरकारी संस्था वा अनधिकृत व्यक्तिलाई दिन पाइँदैन। साथै, दफा ४४ को मर्म अनुसार कुनै पनि सामाजिक संस्थामा रहेर काम गर्दा आफ्नो दलीय निरपेक्षता र प्रशासनिक तटस्थता अक्षुण्ण राख्नुपर्छ।

प्रशासनिक कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार निजामती तथा सार्वजनिक सेवा राजनीतिक रूपमा तटस्थ र कार्यगत रूपमा सक्षम हुनुपर्छ। निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ४४ ले ‘निजामती कर्मचारीले राजनीतिमा भाग लिनु हुँदैन’ भनी स्पष्ट रूपमा राजनीतिक गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।

यसैगरी, ऐनको दफा ४९ ले राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन, कसैको निमित्त मत माग्न वा राजनीतिक प्रभाव पार्न पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ। दफा ४४ वा ४९ को उल्लंघन गरेमा दफा ६१ (१) को (ङ) बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट हटाउनेसम्मको कठोर सजाय हुन सक्छ।

तथापि, ऐनको दफा ४४ र ४९ को राजनीतिक प्रतिबन्धलाई दफा ४९ (क)को (२) अन्तर्गतका सामाजिक, साहित्यिक र मानवीय कार्यहरूसँग एउटै दर्जामा राखेर हेर्नु कानूनी रूपमा त्रुटिपूर्ण हुन्छ। दलीय राजनीतिक संलग्नता र निष्पक्ष सामाजिक सेवाबिच स्पष्ट कानूनी र वैचारिक भिन्नता छः

कुनै राजनीतिक दल वा सोको भ्रातृ संगठनमा आबद्ध हुनु, दलीय कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु वा निर्वाचनमा प्रभाव पार्नु दफा ४४ र ४९ को प्रत्यक्ष उल्लंघन हो। तर स्थानीय युथ क्लब, शैक्षिक अक्षयकोष, रक्तदान कार्यक्रम, विपद् व्यवस्थापन, साहित्य-कला प्रवर्धन, वातावरणीय सरसफाइ वा खेलकुद क्लबहरूमा विशुद्ध मानवीय र सामुदायिक भलाईका लागि गरिने योगदान दलीय राजनीति अन्तर्गत पर्दैन।

जब कुनै कर्मचारीले कुनै राजनीतिक दलको पक्षधरता नलिई, आर्थिक लाभ नकमाई र दलीय स्वार्थबाट मुक्त भई क्लब वा संस्थामा योगदान पुर्याउँछ, तब त्यसले दफा ४९ (क) (२) को वैधानिक मर्मलाई साकार पार्छ। यस्तो सहभागिताले लोककल्याणकारी राज्यको दायित्व पूरा गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

यसरी दलीय राजनीतिबाट पूर्ण निरपेक्ष राखिएको निष्पक्ष सामाजिक सेवाले कर्मचारीको राजनीतिक तटस्थतालाई थोरै पनि आँच नपुर्‍याई, सार्वजनिक क्षेत्रको ज्ञान, दक्षता र अनुभवलाई समाज विकासमा उपयोग गर्ने कानूनी औचित्य प्रदान गर्दछ।

स्थानीय तथा सार्वजनिक तहका कर्मचारीहरूले कानूनको परिधिभित्र रही गर्ने नैतिक, निष्पक्ष र गैर-राजनीतिक सामाजिक योगदानले निजामती सेवा र नागरिकबिचको विश्वासको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउँछ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९, आचरण नियमावली, २०६५ र प्रादेशिक स्थानीय सेवा ऐनहरूले प्रदान गरेका सुविधाहरूको सही उपभोग गर्दै आचरण र अनुशासनका सीमाहरूको कठोर पालना गर्नु प्रत्येक राष्ट्रसेवकको कानूनी दायित्व हो। यसले सार्वजनिक प्रशासनलाई जनउत्तरदायी, पारदर्शी, नैतिक र समुदायप्रति संवेदनशील बनाउन मद्दत गर्दछ। 

(लेखक भट्ट शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत हुन्। उनी समसामयिक विषयमा नियमित रूपमा कलम चलाउँदै आएका छन्।)